बिलाईगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत मुड़पार में राशन कार्ड वितरण और प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ग्रामीणों से अवैध वसूली की खबरें सामने आई थीं। सरपंच और सचिव पर आरोप है कि उन्होंने प्रत्येक हितग्राही से नए राशन कार्ड पर ₹50 और आवास योजना के फॉर्म भरने के नाम पर ₹100 तक की वसूली की है। इसके बावजूद, खबर सार्वजनिक होने के बाद भी अब तक किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई है।
ग्रामीणों का आरोप है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड वितरण मुफ्त होना चाहिए, पर सरपंच ने ग्रामीणों को बताया कि बिना पैसे दिए हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा। पंचायत सचिव की अनुपस्थिति और पंचायती कार्यों की अनदेखी भी सामने आई है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है।
प्रशासन की चुप्पी और ग्रामीणों की नाराजगी: खबर के सामने आने के बाद भी स्थानीय प्रशासन की ओर से सरपंच और सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार और प्रशासन की चुप्पी उनके अधिकारों का हनन है। कलेक्टर धर्मेश साहू ने 28 अगस्त 2024 को अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि राशन कार्ड निर्माण में भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
