रायगढ़। पिछले 3 दिन से रायगढ़ कलेक्टर और अधिवक्ता संघ के बीच चर्चा का दौर जारी है। इस दौरान कलेक्टर रायगढ़ की ओर से तहसील मामले में गिरफ्तार अधिवक्ताओं को रायगढ़ कोर्ट से जमानत दिलवा देने का आश्वासन दिया गया था। आज इस मामले के पांचवें कथित आरोपी अधिवक्ता की जमानत याचिका रायगढ़ कोर्ट में ही स्वीकार कर ली गई और इन्हें नियमित जमानत दे दी गई। इसके पूर्व इसी मामले में 4 अधिवक्ताओं की जमानत याचिका रायगढ़ कोर्ट ने खारिज कर दी थी । जिसके बाद एडवोकेट भुवन साव की जमानत याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई जिसे 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दिया है। इनके अलावा तीन अन्य अधिवक्ता भी जिला जेल रायगढ़ में निरुद्ध है जिनकी जमानत याचिका हाई कोर्ट बिलासपुर में लगाई जा रही है।
क्या प्रशासन न्यायपालिका में कर सकता है हस्तक्षेप
प्रशासन की ओर से अधिवक्ता संघ को यह आश्वासन देना कि वह जमानत करवा देंगे और इस आश्वासन के बाद जमानत मिल जाना कई प्रकार के सवालों को उत्पन्न करता है। सबसे बड़ा यह सवाल है कि न्यायपालिका स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है और यह किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपने विवेक पर चलती है। ऐसे में इसी केस में पूर्व की और आज की परिस्थितियों का लोग अपने-अपने अनुसार मूल्यांकन कर रहे हैं।
