सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये का लाभ, कृषक उन्नति योजना में शासन का अहम निर्णय; कम उत्पादन वाले किसानों को बड़ी राहत
सारंगढ़। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों के हित में राज्य शासन ने मPermalink: https://sarangsaar.com/?p=8447&preview=trueहत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी कृषक उन्नति योजना के तहत पूरी आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए किसान द्वारा बेचे गए धान की मात्रा के बजाय उसके सत्यापित रकबे को आधार बनाया जाएगा। शासन के इस फैसले से कम उत्पादन वाले किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
कम धान बेचने पर भी नहीं कटेगी सहायता राशि
कम उत्पादन, मौसम की परिस्थितियों अथवा अन्य कारणों से कई किसान प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल धान की खरीदी सीमा तक धान नहीं बेच पाते। ऐसे किसानों को अब कम मात्रा में धान बेचने के कारण पूरी आदान सहायता राशि से वंचित नहीं होना पड़ेगा। शासन के निर्णय के अनुसार पात्र किसानों को उनके सत्यापित रकबे के आधार पर पूरी निर्धारित सहायता राशि दी जाएगी।
उदाहरण के तौर पर यदि कोई पात्र किसान एक एकड़ में 21 क्विंटल के बजाय केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो शेष 6 क्विंटल के बराबर की आदान सहायता राशि भी उसे प्रदान की जाएगी। इस प्रकार किसान को प्रति एकड़ कुल 13,839 रुपये की निर्धारित सहायता प्राप्त होगी। इससे कम उत्पादन की स्थिति में भी किसानों की आर्थिक स्थिति को सहारा मिलेगा।
3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हो रही धान खरीदी
राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। प्रदेशभर में लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी के लिए 3,100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य किसानों को उनके नजदीकी क्षेत्र में ही धान बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराना और खरीदी प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाना है।
कम उत्पादन वाले और जनजातीय क्षेत्र के किसानों को विशेष राहत
कृषक उन्नति योजना के तहत दी जाने वाली आदान सहायता किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। विशेषकर कम उत्पादन वाले और जनजातीय क्षेत्रों के ऐसे किसानों को इस निर्णय से राहत मिलेगी, जो विभिन्न परिस्थितियों के कारण निर्धारित मात्रा में धान नहीं बेच पाते थे। अब सत्यापित रकबे के आधार पर पूरी सहायता राशि मिलने से किसानों को उनकी पात्रता के अनुरूप लाभ मिल सकेगा। शासन का यह निर्णय किसानों की आय को संबल देने और कृषि क्षेत्र में आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
